लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष एक-दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक होते हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी देश चलाने की है तो विपक्ष का दायित्व सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और उसकी जवाबदेही तय करना है। लेकिन जब सत्ता पक्ष सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को ही देशद्रोही बताने लगे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करे और खुली बहस की चुनौती से भी कन्नी काटने लगे तो लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की। राहुल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री अपनी पसंद का मंच चुन लें, मीडिया और देश के युवाओं के सामने आमने-सामने बैठकर बहस कर लें। यहां तक कि बहस के लिए निर्णायक के रूप में मोहन भागवत को भी बैठाने का प्रस्ताव रख दिया।
राहुल गांधी की चुनौती केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। उन्होंने बहस के लिए जिन मुद्दों का उल्लेख किया, उनमें विदेशी ताकतों से कथित संबंध, अमेरिकी डील, आर्थिक ढांचा, वित्तीय व्यवस्था, अडानी मामले और एपस्टीन प्रकरण जैसे सवाल शामिल हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उन पर और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें भी इन सवालों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कई मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन विदेशी संबंधों से जुड़े आरोपों पर भाजपा की तरफ से मानहानि का मुकदमा तक नहीं किया जा रहा।

प्रधानमंत्री की चुनौती का जवाब देने के बजाय निजी हमले क्यों?
राहुल गांधी की चुनौती के बाद भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो तेलंगाना युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी हरा देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और राहुल गांधी में हिम्मत है तो संसद चलने दें।
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर अराजकता का मॉडल पेश करने और विदेशी यात्राओं तथा कथित गुप्त बैठकों को लेकर सवाल उठाए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी को पहले कांग्रेस कार्यालय में उनसे बहस करने की चुनौती दे दी।
सवाल यह है कि क्या इन बयानों में कहीं भी राहुल गांधी की मूल चुनौती का सीधा जवाब है? क्या किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं? क्या भाजपा ने उन सवालों का जवाब दिया जिन पर राहुल गांधी खुली चर्चा चाहते हैं?
इसके बजाय राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत, उनकी विदेशी यात्राओं और उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह राजनीतिक जवाब तो हो सकता है, लेकिन इसे खुली बहस की चुनौती का जवाब नहीं कहा जा सकता।
संसद में बहस का तर्क, लेकिन क्या विपक्ष को बोलने का अवसर मिलता है?
भाजपा का सबसे बड़ा तर्क है कि बहस के लिए संसद से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता। यह बात सिद्धांत रूप में सही है। संसद ही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां प्रधानमंत्री और सरकार को जनता के प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है कि क्या संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है?
जब भी राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेता सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते हैं, तब संसदीय नियमों, मर्यादाओं और प्रक्रियाओं का हवाला देकर विवाद खड़ा हो जाता है। विपक्ष माइक बंद किए जाने और अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाता है। सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज करता है और विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाता है।
लेकिन भाजपा को यह भी समझना होगा कि संसद केवल बहुमत के आधार पर सरकार चलाने का मंच नहीं है। यह देश के करोड़ों लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। विपक्ष को भी जनता ने चुनकर संसद में भेजा है। बहुमत का अर्थ यह कतई नहीं है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को अपनी सुविधानुसार सुने या अनसुना कर दे।
यदि विपक्ष को संसद में ही अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा तो फिर संसद में बहस के नाम पर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने का औचित्य क्या रह जाता है?

विपक्ष को देशद्रोही बताने का अधिकार किसने दिया?
इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल उठाने की राजनीतिक प्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री और भाजपा के दूसरे नेता जब विपक्ष पर देशविरोधी ताकतों के साथ खड़े होने या विदेशी हितों के लिए काम करने जैसे आरोप लगाते हैं तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि ऐसे गंभीर आरोपों के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं।
लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है। प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाना प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, देश का विरोध नहीं। विपक्ष की भूमिका ही सरकार से सवाल पूछना है। अगर सवाल पूछने वाले ही देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे तो फिर लोकतंत्र में असहमति और आलोचना की जगह कहां बचेगी?
राहुल गांधी ने इसी सवाल को चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री के सामने रखा है। यदि भाजपा को लगता है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं और उसके नेताओं के विदेशी संपर्कों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे गलत हैं तो उसे तथ्यों के साथ जवाब देने में परहेज क्यों होना चाहिए?
आरोप लगाने और आरोपों का जवाब देने के बीच यही अंतर लोकतांत्रिक राजनीति की विश्वसनीयता तय करता है।
खुली बहस से भाजपा को परहेज क्यों?
यह सही है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों जैसी औपचारिक सार्वजनिक बहस की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की तय की हुई शर्तों पर बहस करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र केवल कानूनी बाध्यताओं से नहीं चलता। उसमें राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी अहम भूमिका होती है।
प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े कार्यकारी पद पर हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद में विपक्ष की आवाज हैं। दोनों के बीच सार्वजनिक संवाद की परंपरा विकसित होना लोकतंत्र को मजबूत ही करेगा। ऐसी बहस से किसी की राजनीतिक हैसियत कम नहीं होती, बल्कि जनता को नीतियों और आरोपों को समझने का अवसर मिलता है।
भाजपा का यह कहना कि राहुल गांधी संसद में चर्चा करें, अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी संसद के बाहर एक सार्वजनिक मंच पर भी सवालों के जवाब मांग रहे हैं तो भाजपा के पास उन सवालों का जवाब देने का विकल्प खुला है। केवल यह कह देना कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, उन सवालों का जवाब नहीं बन जाता।
राजनीति में प्रतिद्वंद्वी की बनाई पिच पर खेलने से बचना एक रणनीति हो सकती है, लेकिन जब बात देश के सामने गंभीर सवालों के जवाब देने की हो तो ऐसी रणनीति जवाबदेही से बचने का संकेत भी दे सकती है।
लोकतंत्र में बहुमत नहीं, संवाद की ताकत सर्वोपरि
आज भारतीय राजनीति जिस मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, वहां सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की जगह आरोपों, व्यक्तिगत हमलों और एक-दूसरे को अपमानित करने की प्रतिस्पर्धा ने ले ली है। सत्ता पक्ष विपक्ष को सुनने के बजाय उसे कठघरे में खड़ा करता है तो विपक्ष भी कई बार संसदीय मर्यादाओं की सीमा लांघता दिखाई देता है। लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां समान नहीं हैं। सरकार के पास सत्ता और संस्थागत संसाधन हैं, इसलिए संवाद का रास्ता खुला रखने की उसकी जिम्मेदारी कहीं अधिक है।
लोकतंत्र में बहुमत सरकार बनाने का अधिकार देता है, मनमानी करने का नहीं। विपक्ष को कमजोर करना या उसकी आवाज को दबाना वास्तव में उन मतदाताओं की आवाज को कमजोर करना है जिन्होंने सत्तापक्ष के बजाय विपक्ष पर भरोसा जताया है।
राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करना या न करना प्रधानमंत्री का राजनीतिक निर्णय हो सकता है। लेकिन भाजपा को यह जरूर बताना चाहिए कि विपक्ष को देशद्रोही बताने वाले आरोपों का आधार क्या है और उन सवालों का जवाब देने से परहेज क्यों किया जा रहा है।
अगर राहुल गांधी गलत हैं तो तथ्यों के साथ उनकी बातों को गलत साबित कीजिए। अगर उनके आरोप निराधार हैं तो जनता के सामने उनका खंडन कीजिए। लेकिन सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा करके सवालों से बचने की कोशिश स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं हो सकती।
आखिरकार जनता यह देख रही है कि चुनौती किसने दी, जवाब किसने दिया और कौन सवालों से बचता नजर आया। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है, लेकिन जनता तक सच पहुंचाने के लिए संवाद के दरवाजे खुले रहने चाहिए। सत्ता को सवालों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं








