उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राजस्व, स्टांप एवं पंजीयन, नगर विकास और आवास एवं औद्योगिक विकास विभाग की प्रणालियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे रजिस्ट्री के बाद संपत्ति संबंधी अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो सकेगा और पात्र मामलों में नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ सकेगी। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने पर जोर है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड को एक-दूसरे से जोड़ना, दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाला समय कम करना और नामांतरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकना है।
56.57 लाख संपत्तियां ई-नगरसेवा पोर्टल पर दर्ज
नगर विकास विभाग के अनुसार, ई-नगरसेवा पोर्टल पर अब तक 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। इन संपत्तियों की पहचान के लिए 17 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से शहरी संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन आसान बनाने में मदद मिलेगी।
कृषि भूमि की पहचान खसरा संख्या के आधार पर होगी, जबकि ग्रामीण आबादी की भूमि के लिए 13 अंकों की घरौनी की व्यवस्था है। आवास एवं औद्योगिक विकास विभाग भी अपने क्षेत्राधिकार की संपत्तियों के लिए विशिष्ट पहचान की व्यवस्था विकसित कर रहा है।
10 नगर निकायों में तैयार होंगे अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड
बैठक में नक्शा परियोजना की भी समीक्षा की गई। इसके तहत 10 नगर निकायों में संपत्तियों के अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाएंगे। गोरखपुर और झांसी नगर निगम सहित पांच निकायों में ई-नगरसेवा और नक्शा व्यवस्था के अंतर्गत यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लागू करने की योजना है। चयनित निकायों में 31 दिसंबर तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस व्यवस्था से संपत्तियों की पहचान, रिकॉर्ड के मिलान और संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
खतौनी, घरौनी और रजिस्ट्री से होगा सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के विक्रय अधिकार की प्रथमदृष्टया पुष्टि के लिए खतौनी और घरौनी को मान्य अभिलेख के रूप में चिह्नित किया गया है। अन्य विभागों को भी अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार मान्य दस्तावेज निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आवंटन पत्र, रजिस्ट्री, बैनामा और लीज डीड जैसे दस्तावेज भी संबंधित मामलों में स्वामित्व के साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था विकसित करने के लिए महानिरीक्षक निबंधन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
एलडीए से शुरू होगा स्वतः नामांतरण का पायलट प्रोजेक्ट
स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया विकसित करने के लिए चयनित संस्थाओं को स्टांप एवं पंजीयन विभाग की प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को पायलट संस्था के रूप में चुना गया है।
इस पहल के जरिए रजिस्ट्री के बाद संबंधित संपत्ति का विवरण उपलब्ध होने, दस्तावेजों का मिलान करने और नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, स्वतः नामांतरण की वास्तविक प्रक्रिया, लागू होने की समयसीमा और विवादित संपत्तियों के मामलों में अपनाई जाने वाली व्यवस्था का स्पष्ट होना जरूरी होगा।
गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्ती जरूरी
डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्तियों की विशिष्ट पहचान की व्यवस्था गरीबों, कमजोर वर्गों और ग्रामीण परिवारों की जमीन की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जमीन के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होने से फर्जी अभिलेखों, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और स्वामित्व संबंधी विसंगतियों की पहचान में मदद मिल सकती है।
गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, राजस्व अभिलेखों की जांच, मौके पर सत्यापन और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जरूरी होगी। डिजिटल रिकॉर्ड से प्रशासन को ऐसे मामलों में साक्ष्य जुटाने और संबंधित संपत्ति की पहचान करने में सहायता मिल सकती है।
संपत्ति संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड को एकीकृत करने की यह पहल रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को सरल बनाने, अभिलेखों के सत्यापन में तेजी लाने और जमीन संबंधी विवादों की रोकथाम में सहायक हो सकती है।








