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छह साल बाद फिर शिक्षकों की डिग्रियों की जांच, आखिर कहां चूक गई योगी सरकार?

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के सरकारी बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की व्यापक जांच कराई जा रही है। इस काम की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंपी गई है। प्रदेश में चार लाख से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजे जाने की तैयारी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छह साल पहले भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के दस्तावेजों की व्यापक जांच के निर्देश दिए थे, तब उसके बाद फर्जी नियुक्तियों का खेल पूरी तरह बंद क्यों नहीं हुआ?

अनामिका शुक्ला प्रकरण ने खोली थी फर्जी नियुक्तियों की पोल

उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों का मामला पहली बार जून 2020 में बड़े स्तर पर चर्चा में आया था। उस समय अनामिका शुक्ला प्रकरण ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। आरोप था कि एक ही महिला के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई महिलाएं शिक्षिका की नौकरी कर रही थीं और सरकारी वेतन उठा रही थीं।

इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। एसटीएफ को भी इस पूरे मामले के पीछे सक्रिय नेटवर्क की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी।

उस समय सरकार की मंशा केवल अनामिका शुक्ला प्रकरण में शामिल लोगों को पकड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रदेश में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले सभी लोगों की पहचान करना था। इसके बावजूद छह साल बाद एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की नौबत आना व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

एक प्रमाणपत्र पर दस-दस लोगों ने हासिल की नौकरी!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ के समक्ष आए एक मामले की सुनवाई के दौरान फर्जी नियुक्तियों के गंभीर पहलुओं पर चिंता जताई। अदालत को एसटीएफ की जांच में पता चला कि कई शिक्षकों ने फर्जी प्रमाणपत्रों अथवा दूसरे व्यक्तियों के शैक्षिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की थी। कुछ मामलों में एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर दस या उससे अधिक लोगों की नियुक्तियां होने की बात सामने आई।

अदालत ने इसे केवल कुछ व्यक्तियों की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि पिछले करीब दो दशकों से चली आ रही गंभीर समस्या के रूप में देखा। इसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षिक प्रमाणपत्रों का व्यापक सत्यापन कराने का आदेश दिया गया।

शिक्षकों को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड और टीईटी/सीटीईटी सहित अपनी शैक्षिक योग्यताओं के दस्तावेज जमा करने हैं। इसके साथ ही उन्हें नोटरी से सत्यापित शपथपत्र देकर उन निकट संबंधियों की जानकारी भी देनी है, जो प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत रहे हैं अथवा हैं।

मध्य प्रदेश में भी सामने आया फर्जी डिग्रियों का खेल

शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों का यह संकट केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं दिखाई देता। मध्य प्रदेश में भी पिछले वर्ष फर्जी डीएड प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले सामने आए थे। नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के 34 शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू की थी। करीब 100 डीएड डिग्रियां और अंकसूचियां संदिग्ध पाई गई थीं। आठ शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी प्रमाणित होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके अलावा मध्य प्रदेश के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध कुछ बीएड कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जुलाई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी जांच के निर्देश दिए थे। एनसीटीई और यूजीसी की भागीदारी वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी।

इन घटनाओं ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, डिग्री जारी करने वाली संस्थाओं और प्रमाणपत्रों के सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यह आशंका भी महत्वपूर्ण है कि यदि किसी राज्य के संदिग्ध संस्थानों से फर्जी प्रमाणपत्र जारी हुए हैं तो उनका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी नियुक्तियां हासिल करने के लिए किया गया हो सकता है। हालांकि, मध्य प्रदेश में सामने आए मामलों और उत्तर प्रदेश की मौजूदा जांच के बीच किसी प्रत्यक्ष नेटवर्क या आधिकारिक संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

छह साल पहले की जांच का क्या हुआ?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2020 में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई जाने वाली डेडिकेटेड टीम ने आखिर कितनी जांच पूरी की? कितने फर्जी प्रमाणपत्र पकड़े गए? कितने शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त हुईं? कितने मामलों में वेतन की वसूली हुई और कितने लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए?

यदि उस समय प्रदेशव्यापी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो क्या वह सभी विभागों और सभी नियुक्तियों तक पहुंच पाई थी? क्या जांच केवल सामने आए मामलों तक सीमित रह गई या फर्जी नियुक्तियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश भी हुई?

इन सवालों के जवाब इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि मौजूदा जांच किसी नई समस्या का समाधान भर नहीं है। यह पुरानी व्यवस्था की विफलताओं और अधूरी कार्रवाई की भी परीक्षा है।

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का सवाल

फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाला व्यक्ति केवल सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करता है जिनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है। शिक्षक का पद केवल रोजगार नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बारे में ही धोखाधड़ी करके इस पद तक पहुंचा है तो उसकी नियुक्ति पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और विद्यार्थियों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए शिक्षकों की जवाबदेही का सवाल उठाया है। अदालत की टिप्पणी का आशय यही है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद यदि सरकारी स्कूलों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है तो शिक्षकों की गुणवत्ता और नियुक्तियों की शुचिता की जांच भी जरूरी है।

जांच सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए

उत्तर प्रदेश में चार लाख से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन एक बड़ा प्रशासनिक अभियान है। लेकिन इसकी सफलता केवल प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी इकट्ठा करने या विश्वविद्यालयों को सत्यापन के लिए पत्र भेजने से तय नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि हर डिग्री जारी करने वाले संस्थान की मान्यता, संबंधित पाठ्यक्रम की वैधता, अध्ययन केंद्र की स्थिति और नियुक्ति के समय लागू पात्रता शर्तों की भी जांच हो।

इसके साथ ही यह पता लगाना जरूरी है कि क्या एक ही प्रमाणपत्र का इस्तेमाल अलग-अलग जिलों या राज्यों में नौकरी पाने के लिए किया गया है। यदि ऐसा कोई नेटवर्क सामने आता है तो केवल नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वालों, उन्हें जारी करने वाली संस्थाओं और नियुक्तियों में मदद करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी सामने लानी होगी।

सबसे अहम बात यह है कि 2020 में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शुरू हुई जांच और 2026 में हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही व्यापक पड़ताल के बीच जो अंतराल रहा, उसका हिसाब भी सामने आना चाहिए। आखिर छह साल में व्यवस्था ने क्या हासिल किया और फर्जी नियुक्तियों का खेल किन कारणों से जारी रहा?

शिक्षकों की जांच का मकसद केवल फर्जी लोगों को नौकरी से बाहर करना नहीं होना चाहिए। इसका असली उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना और भर्ती व्यवस्था में जनता का भरोसा बहाल करना होना चाहिए। यदि इस बार भी जांच केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह गई तो छह साल बाद उठे सवालों का जवाब अगले कुछ वर्षों में फिर किसी नए फर्जीवाड़े के रूप में सामने आ सकता है।

Ram Krishna
Author: Ram Krishna

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