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नकली नोटों का नेटवर्क फिर सक्रिय! देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला?

लखनऊ। देश की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिशें एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बनती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक बंद राइस मिल पर यूपी एसटीएफ की बड़ी छापेमारी ने नकली नोटों के कथित कारोबार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनवा थाना क्षेत्र के भिठिया चिचड़ी स्थित बंद राइस मिल में एसटीएफ की टीम ने पहुंचकर सघन जांच शुरू की। मौके पर सोनवा थाना पुलिस और सीओ भारत पासवान भी मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक, सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद प्रेसवार्ता कर जानकारी दी जाएगी।

हालांकि, शुरुआती दौर में अधिकारियों ने बरामदगी और आरोपियों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की। दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्टों में मिल से दो से तीन करोड़ रुपये मूल्य के नकली नोट मिलने की बात सामने आई है। श्रावस्ती की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये मूल्य के नकली नोट मिलने का मामला पहले ही देशभर में सुर्खियां बटोर चुका है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी के मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नकली नोटों का कोई बड़ा नेटवर्क दोबारा सक्रिय हो गया है?

नकली नोटों से देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की साजिश?

नकली मुद्रा का कारोबार महज आर्थिक अपराध नहीं है। इसके पीछे संगठित गिरोह, अंतरराज्यीय नेटवर्क और सीमा पार से संचालित होने वाले तंत्र की भूमिका भी हो सकती है। जाली नोटों को असली मुद्रा के बीच बाजार में खपाकर देश की मौद्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने का मामला इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए काफी है। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ली और नकली नोटों की छपाई तथा सप्लाई की कथित साजिश में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की। 22 अक्टूबर को एनआईए ने दो और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी के मुताबिक, नकली नोटों की बड़ी खेप विभिन्न आरोपियों के माध्यम से बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचाई गई थी।

इसी बीच 4 नवंबर को एनआईए ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आठ ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई बिहार के औरंगाबाद में 2,48,500 रुपये मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा बरामद होने के मामले में की गई। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, संदिग्ध दस्तावेज और बांग्लादेशी मुद्रा भी जब्त की गई। इन घटनाओं को देखते हुए यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि क्या नकली नोटों के अलग-अलग नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं और क्या इनके पीछे कोई बड़ा संगठित तंत्र काम कर रहा है।

बैंकों के करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंच रहे हैं नकली नोट?

नकली नोटों के इस पूरे कारोबार में सबसे चौंकाने वाला पहलू बैंकों के करेंसी चेस्ट तक जाली मुद्रा का पहुंचना है। आखिर नकली नोट बैंकों के करेंसी चेस्ट में कैसे पहुंच जाते हैं? यह सवाल केवल बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा का नहीं, बल्कि देश की मुद्रा प्रणाली की विश्वसनीयता का भी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद जब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बैंकों में जमा कराए जा रहे थे, तब भी नकली नोटों की पहचान और बरामदगी की खबरें सामने आई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक की 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उस वित्त वर्ष में बैंकिंग व्यवस्था में 7,62,072 नकली नोटों की पहचान हुई थी। इनमें 95.7 प्रतिशत नोट वाणिज्यिक बैंकों ने पकड़े थे।

लेकिन चिंता का विषय यह है कि लगभग एक दशक बाद भी नकली नोटों का नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है। सहारनपुर में पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने का मामला तो और भी गंभीर है। यहां सवाल केवल यह नहीं कि नकली नोट छापे किसने, बल्कि यह भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा बैंक की करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंच गई?

क्या नकदी की छंटाई और जांच के दौरान लापरवाही हुई? क्या बैंक के भीतर किसी कर्मचारी या बाहरी नेटवर्क की मिलीभगत थी? क्या नकली नोटों को असली मुद्रा की खेप में शामिल करके बैंकिंग व्यवस्था तक पहुंचाया गया? सहारनपुर मामले में एनआईए की जांच इन्हीं कड़ियों को जोड़ने में लगी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक शाखाओं, बैक ऑफिस और करेंसी चेस्ट में प्राप्त नोटों की प्रामाणिकता मशीनों के जरिए जांची जानी चाहिए। नकली पाए जाने वाले नोटों को जब्त करना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। ऐसे में बैंक के करेंसी चेस्ट तक बड़ी मात्रा में नकली नोट पहुंचने की घटना बैंकिंग निगरानी व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की मांग करती है।

नोटबंदी के बावजूद नकली नोटों का कारोबार क्यों नहीं रुका?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते समय काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवादी फंडिंग पर चोट को इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया था। उस समय देश को बताया गया था कि नकली मुद्रा के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की कमर टूटेगी।

लेकिन आज लगभग एक दशक बाद उत्तर प्रदेश में नकली नोटों की बड़ी बरामदगी और बैंक करेंसी चेस्ट तक जाली मुद्रा पहुंचने के मामले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर नकली नोटों का नेटवर्क दोबारा कैसे पनप रहा है? क्या नोटबंदी के बाद सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी कमियां रह गईं, जिनका फायदा उठाकर नकली मुद्रा का कारोबार फिर खड़ा हो गया?

नोटबंदी जैसे बड़े आर्थिक फैसले के बावजूद नकली मुद्रा की समस्या का पूरी तरह समाप्त न होना बताता है कि केवल मुद्रा बदलने से इस चुनौती का स्थायी समाधान नहीं निकलता। इसके लिए नकली नोटों के स्रोत, छपाई, तस्करी, वितरण और बाजार में खपत के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है।

त्योहारी सीजन में नकली नोटों को खपाने की आशंका

त्योहारों के दौरान बाजार में नकदी का लेनदेन बढ़ जाता है। खरीदारी, व्यापारिक भुगतान, छोटे दुकानदारों और असंगठित कारोबार में बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल होता है। ऐसे समय में नकली नोटों को असली मुद्रा के बीच खपाने की कोशिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसलिए श्रावस्ती की घटना के बाद केवल पुलिस और जांच एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि आम लोगों और व्यापारियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर 500 रुपये के नोटों की जांच करते समय उनके सुरक्षा चिह्नों पर ध्यान देना चाहिए। किसी संदिग्ध नोट को आगे चलाने के बजाय बैंक अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना देना बेहतर होगा।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नकली नोटों का खेल?

श्रावस्ती की घटना का एक दूसरा पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नकली नोटों के कथित नेटवर्क का इस्तेमाल चुनावी माहौल को प्रभावित करने या अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है?

यह अभी एक आशंका और जांच का विषय है। श्रावस्ती की कार्रवाई अथवा अब तक सामने आए अन्य मामलों में चुनाव प्रभावित करने की किसी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जांच एजेंसियों को इस संभावना की भी पड़ताल करनी चाहिए कि नकली मुद्रा का इस्तेमाल चुनावी वित्तपोषण, मतदाताओं को प्रभावित करने, अवैध धन वितरण अथवा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में तो नहीं होने वाला था।

यदि किसी संगठित नेटवर्क के तार सीमा पार से जुड़े हैं और उसका उद्देश्य नकली मुद्रा को भारतीय बाजार में फैलाना है तो उसके आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जांच जरूरी है।

क्या देश फिर नोटबंदी जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है?

नकली नोटों की लगातार सामने आ रही घटनाएं निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाती हैं। जिस तरह नकली मुद्रा के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या देश एक बार फिर नोटबंदी जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है? हालांकि अभी ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार और जांच एजेंसियों के लिए यह निश्चित तौर पर चेतावनी है।

नकली नोटों का कारोबार केवल बाजार में कुछ जाली नोट खपाने का मामला नहीं है। यदि इसके पीछे संगठित और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय हैं तो यह देश की आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला है। ऐसे में सरकार को केवल छापेमारी और गिरफ्तारियों से आगे बढ़कर इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति बनानी होगी।

श्रावस्ती की बंद राइस मिल में एसटीएफ की छापेमारी से अब कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। क्या वहां नकली नोट छापे जा रहे थे? क्या वहां से बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा की सप्लाई होनी थी? इस कारोबार के तार किन जिलों और राज्यों तक फैले हैं? क्या इसका कोई संबंध पहले सामने आए नेटवर्क से भी है?

इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि नकली नोटों का यह कारोबार अब केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौती बन चुका है। इस बार जरूरत केवल नकली नोटों की बरामदगी की नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की है।

Tesari Aankh
Author: Tesari Aankh

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