प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सचमुच इस बात का भरोसा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ता और भाजपा अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीतती है, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर उन्हें ऐतराज क्यों होना चाहिए? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी के चुनावी आत्मविश्वास को इसी कसौटी पर कसते हुए चुनौती दी है। उनका सवाल सीधा है—अगर भाजपा को अपनी चुनावी ताकत पर इतना भरोसा है, तो वह केवल बयानबाजी करने के बजाय भविष्य के लोकसभा और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की प्रतिबद्धता क्यों नहीं जताती?
यह सवाल ऐसे समय उठा है, जब ईवीएम की विश्वसनीयता, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री ने बैलेट पेपर से हुए विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसकर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इसके जवाब में पवन खेड़ा ने चार मांगें सामने रखीं और कहा कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक चुनावी आत्मविश्वास के दावे महज खोखले शब्द हैं।
मोदी के तंज का जवाब, अब चुनावी आत्मविश्वास की परीक्षा
विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों का जिक्र करते हुए पूछा था कि बैलेट पेपर से हुए इन चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं। यह कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर राजनीतिक तंज था।
लेकिन कांग्रेस ने इस सवाल को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मानते हैं कि ईवीएम चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं करतीं, तो उन्हें भविष्य के लोकसभा और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा करनी चाहिए।
इस तर्क का राजनीतिक महत्व है। भाजपा की चुनावी सफलता का हवाला देकर ईवीएम पर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करना एक बात है, लेकिन चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे संदेहों का जवाब पारदर्शिता और संस्थागत भरोसे के जरिए देना दूसरी बात।
हालांकि, बैलेट पेपर से हुए कुछ चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होना अपने आप में ईवीएम की निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है। उसी तरह, भाजपा की जीत भी अपने आप में ईवीएम में गड़बड़ी का प्रमाण नहीं मानी जा सकती। चुनावी प्रक्रिया पर बहस का समाधान राजनीतिक तंज से नहीं, बल्कि जांच योग्य तथ्यों और विश्वसनीय व्यवस्थाओं से होना चाहिए।
बैलेट पेपर से चुनाव कराने में भाजपा को क्या परेशानी है?
पवन खेड़ा की चुनौती का केंद्रीय सवाल यही है कि यदि भाजपा अपनी लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत को जीत का आधार मानती है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर खुली बहस से क्यों बचना चाहिए?
विपक्ष लंबे समय से ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग करता रहा है। उसका तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा सर्वोपरि है और मतदान तथा मतगणना की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर किसी भी पक्ष को संदेह न रहे।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। ईवीएम पर सवाल उठाना और ईवीएम में चुनावी हेरफेर साबित कर देना दो अलग-अलग बातें हैं। चुनाव आयोग ईवीएम की सुरक्षा, वीवीपैट सत्यापन और मतदान प्रक्रिया से जुड़े कई प्रावधानों का हवाला देकर मशीनों की विश्वसनीयता का बचाव करता है। इसलिए बैलेट पेपर की मांग पर बहस करते समय मौजूदा व्यवस्था के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को भी सामने रखना चाहिए।
फिर भी, लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था पर जनता का विश्वास केवल यह कह देने से नहीं बनता कि मशीन सुरक्षित है। राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और संदेहों का जवाब तथ्यात्मक तरीके से दिया जाए।
एसआईआर और 13.3 करोड़ मतदाताओं का सवाल कितना गंभीर?
पवन खेड़ा ने अपनी चार मांगों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को रोकने और कथित रूप से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग भी शामिल की है।
मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। इसमें मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए नामों को हटाना जरूरी हो सकता है। लेकिन यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हट जाता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर सीधा असर पड़ सकता है।
यही कारण है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता, उचित सूचना, दावों और आपत्तियों की सुनवाई तथा समय पर अपील की व्यवस्था अनिवार्य है। विपक्ष ने एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग की ओर से नाम हटाने के पीछे मृत, स्थानांतरित, दोहराए गए और सत्यापन में नहीं मिल पाए मतदाताओं जैसी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है।
इसलिए 13.3 करोड़ नामों को अवैध रूप से हटाया गया बताना फिलहाल विपक्ष का आरोप है, जिसे समग्र आंकड़ों और प्रत्येक मामले की जांच के आधार पर परखा जाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया अपने आप में व्यापक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती है।
सवाल यह नहीं है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया में किसी पात्र मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार छूटने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं?
मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही और कानूनी संरक्षण पर विवाद
पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में कानूनी संरक्षण देने वाले प्रावधान को समाप्त करने की मांग भी की है।
यहां चर्चा का विषय मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 है। इस प्रावधान के तहत आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों, बातों या निर्णयों के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ दीवानी या आपराधिक कार्यवाही पर रोक का प्रावधान है।
विपक्ष और कुछ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह का संरक्षण जवाबदेही को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर, चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अनुचित मुकदमों और दबाव से सुरक्षा देने का तर्क भी इस बहस का हिस्सा है।
इस प्रावधान को लेकर कानूनी चुनौती भी सामने आई है। इसलिए इसे लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय यह सवाल महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसके पदाधिकारियों की जवाबदेही के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए।
लोकतंत्र में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता केवल कानूनी सुरक्षा से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और सभी राजनीतिक दलों के प्रति समान व्यवहार से भी बनती है।
विपक्ष का सवाल: चुनाव आयोग पर भरोसा कैसे कायम होगा?
ईवीएम, एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के कानूनी संरक्षण को लेकर विपक्ष की आपत्तियां अलग-अलग दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनके केंद्र में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का प्रश्न है।
विपक्ष का कहना है कि जब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हों और ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास बना हो, तब सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।
सत्तारूढ़ दल की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके कामकाज को लेकर राजनीतिक आरोपों को प्रमाण के आधार पर परखा जाना चाहिए। यह भी सही है कि केवल आरोप लगाने से चुनावी गड़बड़ी सिद्ध नहीं होती।
लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि आरोप लगाने वालों से सबूत मांगे जाएं। शिकायतों की जांच के लिए प्रभावी और विश्वसनीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर हुआ है, तो उसे नाम जुड़वाने का सरल अवसर मिलना चाहिए। यदि मतदान या मतगणना पर कोई ठोस आपत्ति है, तो उसका निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए। और यदि किसी अधिकारी के आचरण पर सवाल उठते हैं, तो उन्हें पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए परखा जाना चाहिए।
क्या मोदी विपक्ष की चुनौती स्वीकार करेंगे?
पवन खेड़ा की चार मांगें केवल ईवीएम बनाम बैलेट पेपर तक सीमित नहीं हैं। इनमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और जवाबदेही तथा चुनाव आयुक्तों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण जैसे व्यापक मुद्दे शामिल हैं।
इन सभी मांगों पर सहमति होना जरूरी नहीं है। बैलेट पेपर पर लौटने के पक्ष और विपक्ष में अलग-अलग तर्क हैं। एसआईआर रोकने के बजाय उसकी प्रक्रिया में सुधार भी एक विकल्प हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का परीक्षण संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए।
लेकिन प्रधानमंत्री के सामने एक राजनीतिक सवाल जरूर है। यदि भाजपा को अपनी चुनावी लोकप्रियता पर भरोसा है, तो क्या वह चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे संदेहों को दूर करने के लिए व्यापक और पारदर्शी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है?
लोकतंत्र में जीत केवल सीटों की संख्या से नहीं मापी जाती। चुनाव की निष्पक्षता, मतदाता का विश्वास और संस्थाओं की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ईवीएम पर बहस को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में सीमित करने के बजाय यह देखना जरूरी है कि कौन-से उपाय चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा भरोसेमंद बना सकते हैं।
मोदी के लिए चुनौती यह नहीं कि वे विपक्ष की हर मांग मान लें। चुनौती यह है कि वे चुनावी आत्मविश्वास के अपने दावे को ऐसी संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही से मजबूत करें, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का भरोसा बढ़ सके।
आखिर लोकतंत्र में असलीआत्मविश्वास केवल जीत का दावा करने में नहीं, बल्कि अपनी जीत के लिए इस्तेमाल की गई प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों का निष्पक्ष और पारदर्शी जवाब देने में है।








