कांग्रेस को भारतीय राजनीति से समाप्त हो चुकी ताकत बताने का राजनीतिक नैरेटिव पिछले एक दशक में लगातार गढ़ा गया है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक संगठन पर सत्ता में आने के बाद से लगातार राजनीतिक हमले हुए हैं, उसके नेतृत्व को कठघरे में खड़ा किया गया है और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर यह धारणा बनाने की कोशिश भी लगातार दिखाई देती रही है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय सत्ता की दौड़ में नहीं है।
लेकिन क्या चुनावी आंकड़े वास्तव में यही कहानी कहते हैं?
पिछले तीन लोकसभा चुनावों का वोट शेयर बताता है कि भारतीय राजनीति की तस्वीर सीटों के आंकड़ों से कहीं अधिक जटिल है। 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाला NDA बहुत मजबूत स्थिति में था और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UPA उससे काफी पीछे था। 2019 में NDA ने अपना वोट आधार और बढ़ाया। लेकिन 2024 आते-आते मुकाबले की दूरी काफी कम हुई और विपक्षी गठबंधन ने राष्ट्रीय राजनीति में फिर से एक प्रभावशाली चुनौती पेश की।
पिछले तीन लोकसभा चुनावों की वोट शेयर तस्वीर
| लोकसभा चुनाव | भाजपा/सहयोगी दलों का गठबंधन | वोट शेयर | कांग्रेस/सहयोगी दलों का गठबंधन | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | NDA | लगभग 38.5% | UPA | लगभग 23.0% |
| 2019 | NDA | लगभग 45.0% | UPA | लगभग 26.3% |
| 2024 | NDA | लगभग 43.8% से 44% | INDIA गठबंधन | लगभग 41% से 42%* |
*2024 के गठबंधन वोट शेयर में स्रोतों और गठबंधन में शामिल दलों की अलग-अलग परिभाषा के कारण मामूली अंतर मिलता है। लेकिन व्यापक राजनीतिक निष्कर्ष स्पष्ट है कि 2024 में NDA और विपक्षी खेमे के बीच वोटों का अंतर पहले के मुकाबले काफी कम हो गया। 2024 में भाजपा का अपना वोट शेयर करीब 36.5%-36.7% और कांग्रेस का करीब 21.2% रहा।
यही वह राजनीतिक तथ्य है जिसे केवल सीटों के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता।
2014 में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 2019 में भी उसने अकेले बहुमत की स्थिति बरकरार रखी। लेकिन 2024 में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और सरकार बनाने के लिए उसे सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 99 कर ली और विपक्षी खेमे की सीट संख्या भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। यह दावा नहीं किया जा सकता कि सत्ता परिवर्तन तय है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सत्ता की मुख्य चुनौती से बाहर मान लेना राजनीतिक वास्तविकता को नजरअंदाज करना होगा।
राहुल गांधी क्यों बने रहते हैं राजनीतिक मुकाबले के केंद्र में?
राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष की राजनीति जितनी आक्रामक दिखाई देती है, उतनी ही यह बात भी स्पष्ट करती है कि कांग्रेस अब भी भाजपा के सामने राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य वैकल्पिक राजनीतिक धुरी बनने की क्षमता रखती है। क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में बेहद प्रभावशाली हैं और कई राज्यों की राजनीति में निर्णायक भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय सत्ता की लड़ाई में एक ऐसा संगठन चाहिए जो देश के अधिकांश हिस्सों में उम्मीदवार, कार्यकर्ता और राजनीतिक नेतृत्व उपलब्ध करा सके।
कांग्रेस की ऐतिहासिक संगठनात्मक पहुंच आज भले कमजोर हुई हो, लेकिन समाप्त नहीं हुई है।
यही कारण है कि राहुल गांधी की राजनीतिक सक्रियता को केवल कांग्रेस के आंतरिक दायरे में नहीं देखा जा सकता। बेरोजगारी, पेपर लीक, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, संविधान और चुनावी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उनकी राजनीति राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनती है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस को कमजोर करना इसलिए किसी भी सत्ता पक्ष की स्वाभाविक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि वह इस दबाव को अपनी राजनीतिक कमजोरी में बदले या उसे संघर्ष की ताकत बनाए।
कांग्रेस के सामने विकल्प साफ है—वह लगातार अपने बारे में गढ़ी जा रही कमजोरी की धारणा के पीछे चले या फिर सत्ता की मुख्य लड़ाई का दावा करते हुए जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करे।
उत्तर प्रदेश में अजय राय की सक्रियता ने उठाया बड़ा सवाल
इसी राष्ट्रीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की हाल की सक्रियता को देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच अजय राय लगातार जिलों में पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी, स्थानीय नेताओं से मुलाकात और जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश उनकी राजनीतिक सक्रियता का संकेत है। सोशल मीडिया पर भी उनकी मौजूदगी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अन्य विपक्षी दलों की तुलना में अधिक विविध दिखाई देती है। लेकिन असली सवाल अजय राय की व्यक्तिगत सक्रियता का नहीं है।
सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अजय राय की सक्रियता को पूरे प्रदेश के संगठन की ताकत में बदल पाएगी?
उत्तर प्रदेश 75 जिलों और हजारों ग्राम पंचायतों वाला विशाल राजनीतिक प्रदेश है। यहां विधानसभा चुनाव केवल बड़े नेताओं के दौरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट और चुनावी सभाओं से नहीं लड़ा जा सकता। यहां चुनाव जीतने के लिए बूथ तक पहुंचने वाला संगठन चाहिए।
क्या कांग्रेस 2027 से पहले 75 जिलों में वार्ड स्तर तक अपनी कमेटियों को सक्रिय कर सकती है? क्या ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे जिम्मेदार चेहरों की पहचान की जा सकती है, जिन्हें सिर्फ पद नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाए? क्या हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष करने वाली टीम खड़ी हो सकती है? इसका जवाब असंभव नहीं है। लेकिन इसके लिए संगठन को सामान्य राजनीतिक रफ्तार से नहीं, बल्कि ‘अब नहीं तो कभी नहीं’ की भावना के साथ काम करना होगा।
कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का इंतजार नहीं, कार्यकर्ता खड़े करने होंगे
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल समर्थकों की संख्या नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीतिक ढांचे की है। पार्टी के पास हर जगह वोटर हो सकते हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में समर्थक और संगठित कार्यकर्ता के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है।
एक सक्रिय कार्यकर्ता जनता की समस्या सुनता है।
वह स्थानीय प्रशासन के सामने सवाल उठाता है।
वह गांव और मोहल्ले में पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी बनाता है।
वह चुनाव आने पर केवल पोस्टर नहीं लगाता, बल्कि बूथ पर वोटर तक पहुंचता है।
यही वह ढांचा है जिसकी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिर से जरूरत है।
प्रदेश नेतृत्व को जिला, शहर, विधानसभा, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक केवल पदाधिकारियों की सूची तैयार करने से आगे बढ़ना होगा। यह पहचानना होगा कि कौन व्यक्ति वास्तव में जनता के बीच काम कर रहा है और कौन केवल पार्टी के पद का इस्तेमाल अपनी पहचान के लिए कर रहा है।
हर स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
जो जिम्मेदारी ले, उससे काम का हिसाब भी लिया जाए।
मुद्दे बहुत हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व करेगी?
उत्तर प्रदेश और देश में कांग्रेस के सामने मुद्दों की कमी नहीं है। युवाओं के बीच बेरोजगारी और पेपर लीक का सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए समान अवसर का मुद्दा है। किसानों, छात्रों और आम नागरिकों की स्थानीय समस्याएं हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें हैं।
लेकिन मुद्दा अपने आप राजनीतिक आंदोलन नहीं बनता।
किसी मुद्दे को आंदोलन में बदलने के लिए लगातार जनता के बीच मौजूद रहना पड़ता है। एक ट्वीट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी बड़े नेता की एक दिन की यात्रा से राजनीतिक माहौल नहीं बनता। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी समस्या के साथ कोई संगठन लगातार खड़ा है।
यहीं कांग्रेस को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूमिका तलाशनी होगी।
अगर कांग्रेस वास्तव में सत्ता की मुख्य लड़ाई में खुद को देखती है तो उसे केवल विपक्षी बयान देने से आगे बढ़ना होगा। उसे जनता के मुद्दों पर संघर्ष का नेतृत्व करना होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस संघर्ष को गांव तक ले जाना होगा।
2027 की लड़ाई में अजय राय अकेले नहीं, पूरी कांग्रेस दिखनी चाहिए
अजय राय की सक्रियता को सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अकेले 75 जिलों की राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकता। न ही एक नेता के लगातार दौरे पूरे संगठन का विकल्प बन सकते हैं।
कांग्रेस को 2027 की तैयारी में अपना पूरा राजनीतिक चेहरा मैदान में उतारना होगा।
वरिष्ठ नेता सक्रिय हों।
पूर्व सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में उतरें।
जिला और शहर अध्यक्षों की जवाबदेही तय हो।
विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर संघर्ष समितियां बनें।
वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदार चेहरों की पहचान हो।
और सबसे महत्वपूर्ण बात—हर कार्यकर्ता को यह एहसास हो कि यह केवल किसी नेता को चुनाव जिताने की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन के राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई है।
वोट शेयर का संदेश साफ है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ
पिछले तीन लोकसभा चुनावों की यात्रा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सबक भी देती है। 2014 और 2019 के बाद कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से लगभग बाहर मान लेने का माहौल बनाया गया, लेकिन 2024 के चुनाव ने दिखाया कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। वोट शेयर में बदलाव, गठबंधन की राजनीति और जनता के मुद्दों पर बने माहौल ने सीटों की तस्वीर को भी बदल दिया।
इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है।
लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि सत्ता की लड़ाई से कांग्रेस को बाहर मान लेना जल्दबाजी होगी।
राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के सामने कांग्रेस आज भी सबसे बड़ा सर्वव्यापी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनने की क्षमता रखती है। क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकत और उपयोगिता है, लेकिन केंद्र की सत्ता का व्यापक विकल्प बनने के लिए राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व और देशव्यापी राजनीतिक नेटवर्क की जरूरत होती है।
कांग्रेस के पास इस क्षमता का आधार मौजूद है। अब सवाल केवल इतना है कि क्या वह उसे फिर से जमीन पर उतार सकती है।
उत्तर प्रदेश इस परीक्षा का सबसे बड़ा मैदान होगा।
अजय राय की सक्रियता ने यह संकेत जरूर दिया है कि कांग्रेस जमीन पर संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2027 तक कांग्रेस की असली सफलता इस बात से तय होगी कि क्या एक सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरी कांग्रेस भी सक्रिय दिखाई देने लगती है।
अगर पार्टी 75 जिलों से लेकर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक जिम्मेदार और संघर्षशील संगठन खड़ा कर पाती है, जनता के मुद्दों को आंदोलन में बदल पाती है और कार्यकर्ता ‘अब नहीं तो कभी नहीं’ के भाव से मैदान में उतरते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक स्थिति बदल सकती है।
सत्ता की मुख्य लड़ाई केवल वोट मांगने से नहीं जीती जाती।
उसके लिए जनता के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
और शायद कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी यही है—क्या वह 2027 की तैयारी को केवल चुनावी तैयारी मानती है या जनता को साथ लेकर सत्ता की मुख्य लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है?
यह राजनीतिक विश्लेषण उपलब्ध चुनावी आंकड़ों और मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर एक आकलन है। चुनावी परिणाम भविष्य में मतदाताओं के निर्णय, गठबंधनों और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे।
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