New Delhi केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर सोमवार को चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। कुल पांच जजों को नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है।
मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है।
यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 22 और 27 मई 2026 को की गई सिफारिशों के बाद हुई हैं। कॉलेजियम ने जिन नामों की अनुशंसा की थी, उनमें शामिल हैं:
- न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, Punjab and Haryana High Court (मूल हाईकोर्ट: Madhya Pradesh High Court)
- न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मुख्य न्यायाधीश, Bombay High Court (मूल हाईकोर्ट: Jharkhand High Court)
- न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश, Madhya Pradesh High Court (मूल हाईकोर्ट: Delhi High Court)
- न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, मुख्य न्यायाधीश, Jammu and Kashmir and Ladakh High Court (मूल हाईकोर्ट: Punjab and Haryana High Court)
- वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना
न्यायाधीशों का संक्षिप्त परिचय
न्यायमूर्ति शील नागू मई 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और जुलाई 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने।
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जनवरी 2013 में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। जनवरी 2025 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा अप्रैल 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और मार्च 2015 में स्थायी न्यायाधीश बने। जुलाई 2025 में उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
न्यायमूर्ति अरुण पल्ली दिसंबर 2013 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। अप्रैल 2025 में उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और उन्होंने कई संवैधानिक, सिविल तथा सेवा मामलों में पक्ष रखा है।
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सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई जजों की संख्या
इन नियुक्तियों से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। पिछले महीने राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया था। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
