Budget 2026-27: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और यह तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है—आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना तथा सबका साथ–सबका विकास के दृष्टिकोण को मजबूती देना।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह युवाशक्ति-संचालित बजट है, जिसमें गरीब, शोषित और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य समावेशन और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे ले जाना है।
पहला कर्तव्य: आर्थिक वृद्धि को गति देना
आर्थिक विकास को सशक्त बनाने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं—रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास, एमएसएमई को भविष्य के चैम्पियन के रूप में विकसित करना, अवसंरचना पर जोर, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा तथा शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास।
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सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे अवसंरचना, रोजगार और मांग को बल मिलेगा।
बायोफॉर्मा शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इको-सिस्टम विकसित किया जाएगा।
एमएसएमई को गति देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई विकास निधि प्रस्तावित है।
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पर्यावरणीय रूप से सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सात उच्च-गति रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुंबई–पुणे, दिल्ली–वाराणसी और चेन्नई–बेंगलुरु जैसे मार्ग शामिल हैं।
दूसरा कर्तव्य: आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण
सरकार ने बताया कि सुधारोन्मुख नीतियों से अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। इस दिशा में—
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चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना
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पशु चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश के लिए ऋण-संबद्ध सब्सिडी
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एवीजीसी (एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स) क्षेत्र के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब
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प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास
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20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन की योजना
की घोषणा की गई।
इसके अलावा, खेलो इंडिया मिशन के जरिए अगले दशक में खेल क्षेत्र को समग्र रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
तीसरा कर्तव्य: सबका साथ–सबका विकास
यह कर्तव्य किसानों की आय बढ़ाने, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा पूर्वोदय और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर केंद्रित है।
भारत विस्तार नामक बहुभाषी एआई टूल के जरिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता दी जाएगी।
लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए ‘शी-मार्ट’ स्थापित किए जाएंगे।
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निमहांस-2 की स्थापना और रांची व तेजपुर के संस्थानों के उन्नयन की घोषणा की गई।
राजकोषीय स्थिति
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वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान
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ऋण-से-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6% अनुमानित
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गैर-ऋण प्राप्तियां: 36.5 लाख करोड़ रुपये
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कुल व्यय: 53.5 लाख करोड़ रुपये
प्रत्यक्ष कर और व्यापार सुगमता
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नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से लागू
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विदेश यात्रा पैकेज और एलआरएस के तहत टीसीएस घटाकर 2%
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आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये
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निजी उपयोग के आयात पर शुल्क 20% से घटाकर 10%
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17 दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट
सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए डिजिटल विंडो, एआई आधारित जोखिम आकलन और तेज कार्गो क्लीयरेंस की व्यवस्था की जाएगी।
केंद्रीय बजट 2026-27 विकास, सुधार और समावेशन का संतुलित रोडमैप प्रस्तुत करता है। युवाओं, एमएसएमई, अवसंरचना, कृषि और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित यह बजट भारत को दीर्घकालिक, समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का स्पष्ट संकेत देता है।
