Encroachment is not a right: ये व्यवस्था और लोकतंत्र पर सीधा हमला है
लोकतंत्र में अधिकारों की बात जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक नियमों और व्यवस्था की मर्यादा भी है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में एक ऐसी प्रवृत्ति लगातार मजबूत हुई है, जो इस संतुलन को बिगाड़ती दिख रही है। अतिक्रमण को अब केवल सामाजिक मजबूरी नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। यहीं से समस्या शुरू होती है।
दरअसल, अतिक्रमण (encroachment) किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। न सड़क पर कब्जा करने का अधिकार है, न फुटपाथ घेरने का, और न ही पार्क या सार्वजनिक भूमि को निजी उपयोग में बदलने का। यदि ऐसा मान लिया जाए, तो फिर शासन, कानून और शहरी व्यवस्था—तीनों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा।
अतिक्रमण व्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाता है?
सड़कें, फुटपाथ, पार्क, तालाब और नाले केवल खाली जमीन नहीं होते। बल्कि वे सार्वजनिक जीवन की बुनियाद होते हैं।
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सड़क पर अतिक्रमण होता है, तो एंबुलेंस और दमकल फंस जाती हैं।
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फुटपाथ घिरता है, तो पैदल यात्री सड़क पर उतरने को मजबूर होता है।
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जब नालों और जलमार्गों पर कब्जा होता है, तो बाढ़ और जलभराव होता है।
परिणामस्वरूप, आम नागरिक को ही सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।
अब कल्पना कीजिए—अगर हर व्यक्ति यह तर्क देने लगे कि उसने मजबूरी में सड़क या पार्क पर कब्जा किया है और अब वहीं रहने या रोजगार का अधिकार मांगेगा, तो क्या कोई भी शहर चल पाएगा? नहीं। यही कारण है कि कोई भी सरकार इस तर्क के आधार पर नहीं चल सकती।
कानून का रुख बिल्कुल स्पष्ट है
भारतीय प्रशासनिक और कानूनी ढांचा अतिक्रमण को स्पष्ट रूप से अवैध मानता है।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 441 अतिक्रमण को आपराधिक अतिक्रमण मानती है।
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नगर निगम और नगर पालिका कानून सार्वजनिक भूमि पर कब्जे को प्रतिबंधित करते हैं।
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सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 सरकार को अनधिकृत कब्जा हटाने का अधिकार देता है।
इसलिए, यह कहना गलत होगा कि कानून अतिक्रमण को किसी भी रूप में संरक्षण देता है।
हालांकि, न्यायपालिका यह जरूर कहती है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया मानवीय और कानूनसम्मत होनी चाहिए। लेकिन न्यायालयों ने कभी भी यह नहीं कहा कि अतिक्रमण को वैध माना जाए।
Olga Tellis फैसले को समझना जरूरी है
अक्सर Olga Tellis बनाम बॉम्बे नगर निगम फैसले का हवाला देकर यह कहा जाता है कि सड़क पर रहने वालों को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन यह व्याख्या अधूरी है।
दरअसल, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि:
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बिना नोटिस हटाना अनुचित है
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प्रभावित लोगों को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए
लेकिन साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फुटपाथ पर रहना कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला प्रक्रिया की गरिमा पर था, न कि अतिक्रमण को मान्यता देने पर।
अंतरराष्ट्रीय मानक भी यही कहते हैं
संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संस्थाएं भी यह मानती हैं कि जबरन निकासी अंतिम विकल्प होनी चाहिए। इसके अलावा, पूर्व सूचना, परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है। वहीं दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मानक भी सार्वजनिक भूमि पर स्थायी कब्जे को अधिकार नहीं मानते। यानी मानवाधिकार का अर्थ अराजकता की अनुमति नहीं है।
विरोध का अधिकार है, हिंसा का नहीं
लोकतंत्र में विरोध करना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
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शांतिपूर्ण प्रदर्शन
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अदालत में याचिका
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जन संवाद और मीडिया
ये सभी वैध और स्वीकार्य तरीके हैं। लेकिन, पत्थरबाजी, आगजनी, सरकारी कार्य में बाधा या पुलिस पर हमला—ये विरोध नहीं, बल्कि अपराध हैं। किसी भी स्थिति में हिंसा को नैतिक या कानूनी समर्थन नहीं दिया जा सकता।
प्रशासन की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है
इसके बावजूद, प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
यदि बिना नोटिस, बिना पुनर्वास और बिना संवाद के अचानक कार्रवाई की जाती है, तो वह असंतोष और टकराव को जन्म देती है।
इसलिए, सरकार और नगर निकायों को:
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समयबद्ध चेतावनी
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वैकल्पिक आवास
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आजीविका सहायता
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चरणबद्ध कार्रवाई
जैसे कदम अपनाने चाहिए।
लेकिन एक रेखा साफ रहनी चाहिए
मानवीय दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं हो सकता कि अतिक्रमण को जायज़ ठहरा दिया जाए।
क्योंकि, अगर हर कोई नियम तोड़कर अधिकार मांगने लगे, तो नियमों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र सहानुभूति से चलता है, लेकिन नियमों के बिना नहीं।
https://x.com/plus_right/status/2008722850891657222?s=20
निष्कर्ष
अंततः, यह स्पष्ट है कि अतिक्रमण किसी भी हालत में अधिकार नहीं हो सकता। यह सार्वजनिक व्यवस्था, शहरी जीवन और कानून के शासन के खिलाफ है।
हाँ, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया:
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पारदर्शी
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मानवीय
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और कानूनसम्मत
होनी चाहिए।
लेकिन साथ ही, यह भी उतना ही जरूरी है कि सड़क, फुटपाथ, पार्क और सार्वजनिक भूमि किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं हैं। अतिक्रमण को हतोत्साहित करना ही सुशासन की बुनियाद है। क्योंकि लोकतंत्र अधिकारों से नहीं, अधिकार और कर्तव्य के संतुलन से चलता है।
