नई दिल्ली/दुबई: 28 फरवरी 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जो चिंगारी सुलगना शुरू हुई थी, उसने अब 45 दिनों के भीतर एक वैश्विक आर्थिक दावानल का रूप ले लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच की इस ‘दोहरी नाकेबंदी’ ने दुनिया को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ से एक तरफ तीसरा विश्वयुद्ध नजर आता है और दूसरी तरफ 1930 जैसी महामंदी।
ऊर्जा की धमनी पर दो ताले
होर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ‘ऊर्जा धमनी’ है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक-चौथाई हिस्सा गुजरता है। आज स्थिति यह है कि एक तरफ ईरान ने अपनी सामरिक स्थिति का लाभ उठाकर रास्ते को बाधित किया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पर नाकेबंदी कर दी है। यह केवल जहाजों का रुकना नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें फूलने जैसा है।
बाजार में कोहराम: 45 दिनों का लेखा-जोखा
इन 45 दिनों में वैश्विक बाजारों ने जो उतार-चढ़ाव देखा है, वह डराने वाला है:
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तेल की कीमतें: कच्चा तेल $130 प्रति बैरल को पार कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जंग का हर बढ़ता दिन इसी तरह सप्लाई चेन को तोड़ता रहा, तो $200 का आंकड़ा छूना केवल समय की बात है।
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भारतीय बाजार की चुनौती: भारत अपनी 85% ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय रुपये को रिकॉर्ड निचले स्तर पर धकेल दिया है। एशियन पेंट्स से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हुई है।
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महंगाई का ‘लैग इफेक्ट’: अभी जो महंगाई हम देख रहे हैं, वह तो केवल शुरुआत है। रसद (Logistics) और शिपिंग लागत में 100% से अधिक की वृद्धि का असली असर अगले 3-6 महीनों में आम आदमी की थाली पर दिखेगा।
चीन-रूस और ‘तीसरा मोर्चा’
सबसे भयावह परिदृश्य चीन की सक्रियता है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए चीन इस जंग में कूदने को मजबूर हो सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो यह दक्षिण चीन सागर के बाद अमेरिका के खिलाफ एक ‘तीसरा मोर्चा’ होगा। रूस, जो पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, इस ऊर्जा संकट का उपयोग एक ‘हथियार’ के रूप में कर सकता है, जिससे यूरोप और एशिया में बिजली का संकट गहरा जाएगा।
छोटे देशों के लिए ‘मौत की घंटी’
जहाँ विकसित देश अपने रिजर्व के दम पर कुछ समय निकाल लेंगे, वहीं श्रीलंका, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देश इस आर्थिक सुनामी में पूरी तरह ‘बर्बाद’ होने की कगार पर हैं। बिना ईंधन और बिना विदेशी मुद्रा के, ये देश गृहयुद्ध और अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं।
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निष्कर्ष: भारत के लिए कूटनीतिक अग्निपरीक्षा
भारत के लिए यह समय ‘तटस्थ’ रहने का नहीं, बल्कि ‘सक्रिय मध्यस्थता’ का है। प्रधानमंत्री मोदी की ‘विश्वगुरु’ की छवि और ईरान-अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध ही इस ‘डेडलॉक’ को तोड़ सकते हैं।
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जंग का हर बढ़ता दिन केवल बम और मिसाइलों का खर्च नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी के निवाले को महंगा कर रहा है। यदि कूटनीति विफल रही, तो होर्मुज की लहरें पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे युग में ले जाएंगी जिससे उबरने में दशकों लग सकते हैं।
