केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, जो तीन कर्तव्यों—आर्थिक वृद्धि, क्षमता निर्माण और सबका साथ–सबका विकास—से प्रेरित है।
https://tesariaankh.com/politics-from-fields-to-parliament-political-journey-of-mp-m-mallesh-babu/
🔹 बजट का ढांचा और लक्ष्य
-
पहला कर्तव्य: उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना।
-
दूसरा कर्तव्य: लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, ताकि वे भारत की समृद्धि के सहभागी बनें।
-
तीसरा कर्तव्य: समावेशी विकास—हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचाना।
🔹 प्रमुख बजट अनुमान
-
गैर-ऋण प्राप्तियां: ₹36.5 लाख करोड़
-
कुल व्यय: ₹53.5 लाख करोड़
-
शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹28.7 लाख करोड़
-
राजकोषीय घाटा (2026–27): GDP का 4.3%
-
ऋण–GDP अनुपात: 55.6% (घटता रुझान)
🔹 पहला कर्तव्य: विकास को गति
विनिर्माण व उद्योग
-
बायोफार्मा शक्ति: ₹10,000 करोड़; भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की पहल।
-
3 नए NIPER और 7 संस्थानों का उन्नयन; 1,000+ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स।
-
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0; इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स योजना का बजट ₹40,000 करोड़।
-
दुर्लभ धातु गलियारे; 3 समर्पित केमिकल पार्क।
पूंजी सामान व अवसंरचना
-
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़।
-
अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड; REITs से CPSE परिसंपत्तियों का पुनर्चक्रण।
-
नया समर्पित माल गलियारा (दानकुनी–सूरत); 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
-
तटीय कार्गो हिस्सेदारी 2047 तक 12% लक्ष्य; सी-प्लेन VGF।
ऊर्जा व शहरी विकास
-
CCUS के लिए ₹20,000 करोड़ (5 वर्ष)।
-
शहर आर्थिक क्षेत्र (CER): ₹5,000 करोड़ (5 वर्ष)।
-
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (मुंबई–पुणे, दिल्ली–वाराणसी आदि)।
🔹 दूसरा कर्तव्य: क्षमता निर्माण
-
सेवा क्षेत्र हेतु ‘शिक्षा से रोजगार व उद्यम’ स्थायी समिति।
-
स्वास्थ्य: AHP संस्थानों का विस्तार; 5 वर्षों में 1 लाख AHP।
-
आयुष: 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान; WHO केंद्र (जामनगर) का उन्नयन।
-
पशुपालन: 20,000+ पशु चिकित्सक; निजी क्षेत्र हेतु पूंजी सब्सिडी।
-
ऑरेंज इकोनॉमी (AVGC): 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब।
-
शिक्षा: 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप; हर जिले में महिला छात्रावास।
-
पर्यटन: राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान; 20 स्थलों पर 10,000 गाइड्स का कौशल उन्नयन।
-
खेल: ‘खेलो इंडिया मिशन’ से अगले दशक में परिवर्तन।
🔹 तीसरा कर्तव्य: समावेशन
-
कृषि व किसान आय: मत्स्य, पशुपालन, अमृत सरोवर; उच्च-मूल्य फसलें (नारियल, काजू, कोको आदि)।
-
भारत-विस्तार: बहुभाषी AI टूल—एग्रीस्टैक/ICAR के साथ एकीकरण।
-
मानसिक स्वास्थ्य: निमहांस-2; रांची व तेजपुर संस्थानों का उन्नयन।
-
पूर्वोदय/पूर्वोत्तर: औद्योगिक गलियारे, पर्यटन स्थल, 4,000 ई-बसें; बौद्ध सर्किट।
-
राज्य अनुदान: 16वें वित्त आयोग के तहत ₹1.4 लाख करोड़।
🔹 कर सुधार (संक्षेप)
प्रत्यक्ष कर
-
नया आयकर अधिनियम, 2025: 1 अप्रैल 2026 से लागू; सरल नियम/फॉर्म।
-
विदेश यात्रा पैकेज व LRS पर TCS 2%।
-
छोटे करदाताओं के लिए आसान TDS/TCS, रिटर्न अपडेट की समयसीमा 31 मार्च।
आईटी व निवेश
-
आईटी सेवाओं के लिए 15.5% सेफ हार्बर, सीमा ₹2,000 करोड़।
-
डेटा सेंटर आधारित क्लाउड सेवाओं को 2047 तक टैक्स रियायत। https://x.com/MaheshJain68174/status/2017803122778026487?s=20
अप्रत्यक्ष कर
-
निजी आयात पर टैरिफ 20% से 10%।
-
17 दवाओं पर सीमा शुल्क छूट; ऊर्जा संक्रमण व महत्वपूर्ण खनिजों को प्रोत्साहन।
-
सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, सिंगल विंडो, AI-आधारित स्कैनिंग।
केंद्रीय बजट 2026–27 विकास, निवेश, कौशल और समावेशन का संतुलित खाका पेश करता है—जहां अवसंरचना और उद्योग को गति, लोगों की क्षमताओं का विस्तार और क्षेत्रीय/सामाजिक समावेशन को समान प्राथमिकता दी गई है।
