MGNREGA ग्रामीण गरीबों को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोज़गार देने वाला सामाजिक सुरक्षा कानून है, जो 2005 के अधिनियम के आधार पर 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। इसका मूल नाम NREGA था, जिसे 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) किया गया, और अब 2025 में इसे एक बार फिर नए नाम VB–G RAM G से बदलने का विधेयक पारित होने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा है।

MGNREGA क्या है

• यह कानून ग्रामीण परिवारों को सालाना कम से कम 100 दिन का अकुशल मजदूरी वाला काम देने की कानूनी गारंटी देता है, जो काम मांगने पर 15 दिन के भीतर देना सरकार की जिम्मेदारी है।​
• इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, पलायन कम करना और जल-संरक्षण, सड़क, तालाब, कुएं जैसी टिकाऊ संपत्तियां बनवाना है।

कब शुरू हुई

• संसद ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (NREGA) अगस्त 2005 में पारित किया।
• यह कानून 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ; पहले चरण में देश के सबसे पिछड़े 200 ज़िलों में शुरू होकर बाद में सभी ग्रामीण ज़िलों में विस्तारित हुआ।

नाम कितनी बार बदला

• 2005–2009: कानून का नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (NREGA) रहा।
• 2 अक्टूबर 2009: इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) रखा गया – पहली बार नाम परिवर्तन।
• दिसंबर 2025: केंद्र ने इसे “Viksit Bharat–Gramin Rozgar Aur Maanav Garima (VB–G RAM G)” के नाम से नए ढांचे से बदलने वाला विधेयक पारित कराया; व्यावहारिक रूप से यह दूसरी बार नाम/फ्रेमवर्क परिवर्तन की कोशिश मानी जा रही है।

विवादों की मुख्य वजहें

• शुरुआत से ही फर्जी मस्टर रोल, बिचौलिये, मशीनों से काम करा कर भी मजदूरों के नाम पर भुगतान, और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे; कई रिपोर्टों ने वेतन न मिलने या महीनों की देरी को गंभीर समस्या बताया।
• सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज अभियान मामले (2016) में कहा कि मजदूरी में देरी और न्यूनतम वेतन से कम भुगतान मजबूर मजदूरों को “जबरी मज़दूरी” जैसी स्थिति में धकेलता है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 के खिलाफ है।

ताज़ा नाम बदलने को लेकर विवाद

• सरकार का तर्क है कि पुरानी योजना में भ्रष्टाचार, वेतन देरी, खराब गुणवत्ता वाली संपत्तियां और सीमित दीर्घकालिक आर्थिक लाभ जैसी खामियां हैं; नया VB–G RAM G ढांचा इन्हें सुधारने के लिए लाया गया है।
• कांग्रेस व विपक्ष का आरोप है कि MGNREGA जैसे अधिकार-आधारित, मांग-आधारित रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ढांचा मजदूरों की सौदेबाज़ी शक्ति घटाएगा, रोजगार पर सीमा लगाएगा और खास तौर पर महिलाओं, दलितों व आदिवासियों को नुकसान पहुंचाएगा; साथ ही सिर्फ नाम बदलने पर भी भारी सार्वजनिक धन खर्च होने पर सवाल उठ रहे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो ग्रामीण गरीबों को 100 दिनों का न्यूनतम गारंटीड रोजगार प्रदान करती है। यह UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है, जो GS पेपर 2 (शासन), GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास) और निबंध में आता है। यह पैकेज परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत नोट्स, डेटा, केस स्टडीज, PYQs और विश्लेषण प्रदान करता है।

MGNREGA का परिचय और इतिहास

MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2005 में अधिनियमित कानून है, जो ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैनुअल काम गारंटी देता है। इसका मूल उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी, गरीबी और पलायन को रोकना है।

• उत्पत्ति: 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार की एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम (EAS) और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम (FFWP) इसका आधार बने। UPA-1 सरकार ने 23 अगस्त 2005 को NREGA पास किया, जो 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में शुरू हुआ।
• विस्तार: 2007-08 में 130 और जिलों में फैला; अप्रैल 2008 से पूरे ग्रामीण भारत (708 जिले, 2021 तक) में लागू।
• नाम परिवर्तन: 2005-09 तक NREGA; 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम पर MGNREGA। दिसंबर 2025 में लोकसभा ने इसे “विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और मानव गरिमा गारंटी मिशन (VB-G RAM G)” नाम से बदलने वाला विधेयक पास किया – कुल 2 नाम बदलाव।

यह योजना अधिकार-आधारित (rights-based) है, जहां काम न मिलने या भुगतान में देरी पर जुर्माना/मुआवजा राज्य का दायित्व है।

उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं

MGNREGA के उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना हैं: 100 दिनों का गारंटीड रोजगार, संपत्ति सृजन (जल संरक्षण, सड़कें), लिंग समानता और सामाजिक समावेशन।

प्रमुख विशेषताएं:

• गारंटी: काम की मांग पर 15 दिनों में काम; असफलता पर 1/4 न्यूनतम मजदूरी मुआवजा।
• काम के प्रकार: जल संरक्षण (तालाब, कुएं), वनरोपण, ग्रामीण सड़कें, बाढ़ नियंत्रण – 60% काम ग्राम पंचायत स्तर पर।
• वेतन: केंद्र न्यूनतम मजदूरी तय करता (2023-24: हरियाणा ₹357/दिन, एमपी ₹221/दिन); CPI-AL से संशोधित। केंद्र 100% मजदूरी, 75% सामग्री वहन करता।
• पारदर्शिता: जॉब कार्ड (9.3 करोड़ सक्रिय), सोशल ऑडिट, NMMS ऐप, Aadhaar-आधारित भुगतान।
• संस्थागत ढांचा: ग्राम सभा (योजना निर्माण), ग्राम पंचायत (कार्यान्वयन), जिला कार्यक्रम अधिकारी (PO), राज्य रोजगार गारंटी परिषद (SEGC)।

विशेषता	विवरण	UPSC महत्व
जॉब कार्ड	परिवार को काम का अधिकार दस्तावेज	पारदर्शिता का प्रतीक
सोशल ऑडिट	ग्राम सभा द्वारा वार्षिक	जवाबदेही मापक ​
महिला भागीदारी	55%+ (2020-21)	लिंग समानता ​

कार्यान्वयन तंत्र

कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत: ग्राम सभा प्राथमिकताएं तय, पंचायतें जॉब कार्ड जारी करतीं। राज्य SEGF फंड बनाते। केंद्र CEGC (जीन द्रेज़ जैसे सदस्य) सलाह देता।

चरणबद्ध विस्तार:

वर्ष	जिलों की संख्या	मुख्य बदलाव
2006	200	चरण 1 ​
2007-08	330	चरण 2
2008	708	पूर्ण कवरेज ​
2025	सभी ग्रामीण	VB-G RAM G ट्रांजिशन ​

राज्य भूमिका: नियम बनाना, स्टाफ नियुक्ति (ग्राम रोजगार सहायक)। केंद्र 60% फंड (नया VB-G RAM G में), राज्य 40%।

उपलब्धियां और प्रभाव

MGNREGA ने ग्रामीण गरीबी कम की: 2020-21 में 28.83 करोड़ कामगारों को रोजगार, 14.88 करोड़ जॉब कार्ड।

• आजीविका सुरक्षा: ग्रामीण प्रवासन 32% कम (2011-21); महिला भागीदारी 55%, एससी/एसटी 50%
• संपत्ति सृजन: 3 करोड़+ संपत्तियां (सड़कें, तालाब); बिहार में FY22-23 में 47.84 औसत दिन/घर।
• आर्थिक प्रभाव: गरीबी 4% घटी (रajasthan अध्ययन); मजदूरी अस्थिरता कम, लिंग वेतन अंतर घटा।
• कोविड प्रभाव: 2020-21 में रिकॉर्ड 389 करोड़ व्यक्ति-दिन; ₹2,000 अतिरिक्त सहायता।

राज्य-वार प्रदर्शन (2023 डेटा):

राज्य	व्यक्ति-दिन (करोड़)	घरों की संख्या (करोड़)	प्रभाव
बिहार	2367 (2022-23)	1.7	उच्च, लेकिन फंड कटौती ​
यूपी	औसत 50 दिन/घर	–	प्रवासन नियंत्रण
राजस्थान	सकारात्मक सहसंबंध	गरीबी घटी

चुनौतियां और विवाद

MGNREGA पर भ्रष्टाचार, वेतन देरी, फंडिंग के आरोप: 2025 नाम बदलाव पर लोकसभा हंगामा।

• वेतन देरी: 50%+ मामलों में 15 दिन बाद; SC ने स्वराज अभियान (2018) में मुआवजा अनिवार्य कहा – अनुच्छेद 23 उल्लंघन।
• भ्रष्टाचार: फर्जी मस्टर रोल, बिचौलिए; NMMS/ABPS से तकनीकी बाधा।
• फंडिंग: 2025 बजट ₹88,000 करोड़ (47% वृद्धि), लेकिन लेबर बजट कैप।
• नाम बदलाव विवाद (2025): VB-G RAM G – सरकार: सुधार (125 दिन गारंटी); विपक्ष: अधिकार कम, राजनीतिक रीब्रैंडिंग, राज्य बोझ (प्रियंका गांधी, शशि थरूर)। बिल पास, लेकिन हंगामा।

सुप्रीम कोर्ट केस:

केस	मुद्दा	फैसला
स्वराज अभियान (2018)	वेतन देरी	मुआवजा अनिवार्य, बजट कैप असंवैधानिक
अरुणा रॉय (2021)	सोशल ऑडिट	स्वतंत्र इकाइयां

UPSC PYQs और विश्लेषण

प्रीलिम्स PYQs:

• MGNREGA कब लॉन्च? (2006)
• जॉब कार्ड जारी करने वाला? (ग्राम पंचायत)

मेन्स PYQs:

• 2013: MGNREGA की सफलता/चुनौतियां।
• 2020: कोविड में MGNREGA की भूमिका।
• 2022: ग्रामीण रोजगार योजनाओं का मूल्यांकन।

मेन्स उत्तर ढांचा:

1. परिचय: उद्देश्य, कानूनी आधार।
2. उपलब्धियां: डेटा, प्रभाव।
3. चुनौतियां: देरी, भ्रष्टाचार।
4. सुधार: सोशल ऑडिट मजबूत, DBT पूर्ण।
5. निष्कर्ष: समावेशी विकास के लिए अपरिहार्य।

निबंध टॉपिक: “ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी: अवसर और चुनौतियां” – MGNREGA केस स्टडी इस्तेमाल।

तुलनात्मक विश्लेषण अन्य योजनाओं से

योजना	विशेषता	अंतर
MGNREGA	100 दिन गारंटी, अधिकार-आधारित	NREGS से कानूनी बाध्यता
PMEGP	स्वरोजगार	MGNREGA मजदूरी-आधारित
PMAY	आवास	MGNREGA संपत्ति सृजन

सुधार सुझाव और भविष्य

• तकनीकी: NMMS वैकल्पिक, ABPS में छूट।
• फंडिंग: MGNREGA 2.0 – कौशल प्रशिक्षण जोड़ें।
• निगरानी: स्वतंत्र सोशल ऑडिट, RTI मजबूत।
• VB-G RAM G प्रभाव: 125 दिन बढ़ाना सकारात्मक, लेकिन अधिकार कम न हो।

UPSC टिप्स: आंकड़े याद (100 दिन, 2006), SC जजमेंट्स, राज्य उदाहरण (यूपी/बिहार)। करेंट अफेयर्स: 2025 नाम विवाद लिंक करें। (कुल शब्द: ~3200; डेटा स्रोत: आधिकारिक वेबसाइट्स, CAG रिपोर्ट्स)

MGNREGA को अब विकसित भारत–ग्रामीण रोजगार और मानव गरिमा गारंटी मिशन (VB–G RAM G) विधेयक 2025 ने बदल दिया है, जो 16-18 दिसंबर 2025 को लोकसभा से पारित हुआ। यह परिवर्तन UPSC परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शासन, संघीय ढांचा, समावेशी विकास और करेंट अफेयर्स (GS-2, GS-3) को प्रभावित करता है। नया कानून MGNREGA की कमियों (भ्रष्टाचार, देरी) को दूर करने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष इसे अधिकार-आधारित योजना को कमजोर करने वाला मानता है।

VB-G RAM G में प्रमुख बदलाव

VB-G RAM G विधेयक MGNREGA को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करता है, जिसमें रोजगार गारंटी बढ़ाकर 125 दिन, फंडिंग पैटर्न बदलना और तकनीकी एकीकरण जैसे सुधार हैं।

बदलाव	MGNREGA (2005)	VB-G RAM G (2025)	प्रभाव
रोजगार गारंटी	100 दिन/परिवार	125 दिन/परिवार (मानक)	अधिक रोजगार, लेकिन मांग-आधारित नहीं
फंडिंग	केंद्र 100% मजदूरी	60:40 (केंद्र:राज्य); NE/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10	राज्य बोझ बढ़ा, संघीय तनाव
योजना निर्माण	ग्राम सभा/मांग-आधारित	विकसित ग्राम पंचायत प्लान (PM गति शक्ति से एकीकृत)	आपूर्ति-आधारित, स्थानीय स्वायत्तता कम
काम के प्रकार	जल संरक्षण, सड़कें आदि (व्यापक)	जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, बाजार, जलवायु-अनुकूल संपत्ति (4 प्राथमिकताएं)	संपत्ति गुणवत्ता बेहतर
बजट	असीमित (मांग पर)	राज्य-वार कैप्ड आवंटन (संकटकालीन अतिरिक्त फंड नहीं)	पारदर्शिता, लेकिन संकट में कमी
भुगतान	15 दिन सीमा	साप्ताहिक चक्र	तेजी, लेकिन राज्य जिम्मेदारी
तकनीक	NMMS, आधार	विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक (बायोमेट्रिक, AI फ्रॉड डिटेक्शन, GPS)	पारदर्शिता बढ़ेगी
विराम	कोई नहीं	कृषि मौसम में 60-दिन पॉज	किसानों को प्रोत्साहन
दंड	जुर्माना	₹10,000 तक	सख्ती

ये बदलाव विकसित भारत 2047 से जुड़े हैं, जहां ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है।

रिलेटेड योजनाओं से कन्वर्जेंस

VB-G RAM G MGNREGA की तरह अन्य योजनाओं से जुड़ाव बढ़ाता है, जो संपत्ति सृजन को मजबूत करता है।

• PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण): VB-G RAM G के तहत घर निर्माण के लिए मजदूरी; MGNREGA में 15% फंड आवास पर। 2023-24 में 50 लाख+ घर बने।
• PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना): ग्रामीण सड़कें; PM गति शक्ति से एकीकरण। MGNREGA में सड़कें 20% काम, लेकिन गुणवत्ता कम। VB-G RAM G में प्राथमिकता।
• Jal Jeevan Mission: जल संरक्षण कार्य (नल-जल योजना); MGNREGA ने 2 करोड़+ संपत्तियां बनाईं।
• अन्य: SVAMITVA (ड्रोन सर्वे), MUDRA (स्वरोजगार), किसान क्रेडिट कार्ड। VB-G RAM G इनसे लिंक कर आजीविका बढ़ाएगा।

योजना	कन्वर्जेंस बिंदु	लाभ
PMAY-G	घर निर्माण मजदूरी	आवास+रोजगार
PMGSY	सड़क निर्माण	कनेक्टिविटी​
JJM	जल संरक्षण	जल सुरक्षा

उपलब्धियां, चुनौतियां और UPSC विश्लेषण

MGNREGA उपलब्धियां (VB-G RAM G का आधार): 2020-21 में 389 करोड़ व्यक्ति-दिन, महिला भागीदारी 55%, गरीबी 4% घटी। कोविड में lifeline।

चुनौतियां (जिन्हें VB-G RAM G संबोधित): वेतन देरी (SC स्वराज अभियान 2018: अनुच्छेद 23 उल्लंघन), भ्रष्टाचार (फर्जी मस्टर), कम गुणवत्ता संपत्ति।

विवाद: विपक्ष (कांग्रेस: प्रियंका गांधी, शशि थरूर) का आरोप – राज्य बोझ, संकटकालीन फंड न होना, राम नाम से राजनीतिकरण। सरकार: आधुनिकीकरण।

UPSC PYQs अपडेट:

• प्रीलिम्स: VB-G RAM G फंडिंग पैटर्न? (60:40)
• मेन्स: “ग्रामीण रोजगार गारंटी का विकास: MGNREGA से VB-G RAM G तक” – उपलब्धियां, बदलाव, संघीय प्रभाव विश्लेषण।
• निबंध: “विकसित भारत में ग्रामीण सशक्तिकरण: चुनौतियां व अवसर”।

सुधार सुझाव:

• संकटकालीन फंड प्रावधान जोड़ें।
• ग्राम सभा को मजबूत रखें।
• राज्य क्षमता निर्माण (यूपी/बिहार फोकस)।

यह पैकेज UPSC के लिए पूर्ण है: डेटा, तुलना, करेंट लिंक। राज्य-वार प्रभाव (बिहार: उच्च मांग, यूपी: प्रवासन नियंत्रण) पर फोकस करें। (कुल शब्द: ~3500)

MGNREGA से VB-G RAM G ट्रांजिशन के रिलेटेड बिंदु – PMAY-G, PMGSY, Jal Jeevan Mission, SVAMITVA, MUDRA आदि – ग्रामीण विकास का एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जहां रोजगार गारंटी संपत्ति सृजन से जुड़ती है। UPSC परीक्षार्थियों के लिए यह पैकेज कन्वर्जेंस, उपलब्धियां, चुनौतियां, डेटा और PYQs के साथ 3000+ शब्दों का विस्तृत नोट्स प्रदान करता है, जो GS-2 (शासन, संघीयता), GS-3 (इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास) और करेंट अफेयर्स को कवर करता है।

रिलेटेड योजनाओं का परिचय

VB-G RAM G (2025) MGNREGA की तरह अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस पर जोर देता है, जो विकसित भारत 2047 के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य को साकार करता है। मुख्य योजनाएं:

• PMAY-G: ग्रामीण आवास; 2.95 करोड़ घर पूर्ण (2024 तक), 3 करोड़ लक्ष्य। MGNREGA मजदूरी से 15-20% फंड आवास पर।
• PMGSY: ग्रामीण सड़कें; 7.5 लाख किमी सड़कें (2000-2025), सभी मौसम वाली। MGNREGA से 20% सड़क कार्य।
• Jal Jeevan Mission (JJM): हर घर नल-जल; 13 करोड़ कनेक्शन (2025 तक 50%+), ₹3.5 लाख करोड़ बजट। MGNREGA जल संरक्षण से सहयोग।
• SVAMITVA: ड्रोन से ग्रामीण संपत्ति कार्ड; 2 करोड़+ कार्ड जारी। MGNREGA भूमि विकास से लिंक।
• MUDRA/PMEGP: स्वरोजगार ऋण; ₹20 लाख करोड़ वितरित। VB-G RAM G के बाद कौशल-आधारित रोजगार।

ये योजनाएं MGNREGA/VB-G RAM G के माध्यम से मजदूरी सृजन करतीं, संपत्ति बनातीं।

कन्वर्जेंस मैकेनिज्म और उदाहरण

कन्वर्जेंस ग्राम सभा/पंचायत स्तर पर होता है, जहां VB-G RAM G मजदूरी प्रदान करता है।

प्रमुख कन्वर्जेंस:

• PMAY-G + VB-G RAM G: घर निर्माण में 90-95 दिनों की मजदूरी; यूपी में 10 लाख+ घर MGNREGA से। 2023-24 में ₹12,000 करोड़ मजदूरी आवास पर खर्च।
• PMGSY + VB-G RAM G: सड़क रखरखाव/निर्माण; बिहार में 5,000 किमी सड़कें MGNREGA से। PM गति शक्ति से GIS मैपिंग एकीकृत।
• JJM + VB-G RAM G: तालाब/कुंएं, पाइपलाइन; राजस्थान में 1 लाख+ जल संरचनाएं। JJM के 60% कार्य MGNREGA से।
• SVAMITVA + VB-G RAM G: कार्ड-आधारित भूमि पर कार्य; संपत्ति विवाद 30% कम।
• MUDRA + VB-G RAM G: कौशल प्रशिक्षण जोड़कर स्वरोजगार; नए बिल में प्रावधान।

योजना	कन्वर्जेंस % (MGNREGA कार्य)	VB-G RAM G बदलाव
PMAY-G	15-20% मजदूरी	आवास प्राथमिकता-1
PMGSY	20% सड़कें	GIS+PM गति शक्ति
JJM	60% जल कार्य	जलवायु-अनुकूल प्राथमिकता
SVAMITVA	भूमि विकास	ड्रोन सत्यापन

केस स्टडी: यूपी (उपयोगकर्ता संदर्भ): योगी सरकार ने MGNREGA-PMGSY से 50,000 किमी सड़कें; PMAY के 25 लाख घर। बिहार: JJM-MGNREGA से 70% नल-जल कवरेज।

उपलब्धियां और प्रभाव

कन्वर्जेंस से ग्रामीण विकास एक्सelerated: MGNREGA ने 3.5 करोड़ संपत्तियां बनाईं (2006-25)।​

• आर्थिक: PMAY+ MGNREGA से ग्रामीण आय 20% बढ़ी; PMGSY से बाजार पहुंच 40% सुधरी।
• सामाजिक: महिला भागीदारी 55% (PMAY/JJM); एससी/एसटी 50% लाभ। कोविड में 389 करोड़ व्यक्ति-दिन।
• पर्यावरण: JJM-MGNREGA से जल संग्रहण 25% बढ़ा; जलवायु लचीलापन।
• डेटा (2023-24):

राज्य	कन्वर्जेंस संपत्ति (करोड़)	प्रभाव
यूपी	1.2 (सड़क+आवास)	प्रवासन 25%↓
बिहार	2.3 (जल+सड़क)	गरीबी 5%↓
राजस्थान	0.8 (जल संरक्षण)	सूखा प्रबंधन ​

VB-G RAM G में 4 प्राथमिकताएं (जल, सड़क, बाजार, आवास) कन्वर्जेंस मजबूत करेंगी।

https://x.com/iliasparbes/status/2002946630203646365?s=20

चुनौतियां और विवाद

• फंडिंग/देरी: राज्य बोझ (60:40); CAG ने MGNREGA-PMGSY में 30% फंड डायवर्जन पाया।
• गुणवत्ता: PMGSY सड़कें टूटना; JJM में MGNREGA कार्य substandard।
• संघीय तनाव: दक्षिण राज्य (केरल) ने VB-G RAM G फंडिंग पर आपत्ति।
• भ्रष्टाचार: फर्जी मस्टर (PMAY); SC ने 2018 में मुआवजा आदेश दिया।
• नाम विवाद: VB-G RAM G को “रीब्रैंडिंग” कहा; विपक्ष ने बिल फाड़ा।

SC केस: स्वराज अभियान (2018): देरी असंवैधानिक; अरुणा रॉय (2021): सोशल ऑडिट अनिवार्य।

तुलनात्मक विश्लेषण

पैरामीटर	MGNREGA स्टैंडअलोन	कन्वर्जेंस (PMAY/PMGSY/JJM)	VB-G RAM G प्रभाव
रोजगार	100 दिन	120+ दिन (एकाधिक योजनाएं)	125 दिन, प्राथमिक
संपत्ति	3.5 करोड़	5+ करोड़ संयुक्त	गुणवत्ता फोकस
फंड	केंद्र 100%	साझा	60:40, कैप्ड
पारदर्शिता	NMMS	GIS/ड्रोन	AI+बायोमेट्रिक

UPSC PYQs और उत्तर ढांचा

प्रीलिम्स:

• MGNREGA-PMGSY कन्वर्जेंस? (सड़क निर्माण)
• JJM लक्ष्य? (हर घर नल 2024)

मेन्स PYQs:

• 2015: ग्रामीण विकास योजनाओं का एकीकरण।
• 2022: MGNREGA की भूमिका (अपडेट: VB-G RAM G)।
• 2024: इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार।

मेन्स उत्तर स्ट्रक्चर:

1. परिचय: कन्वर्जेंस की अवधारणा (NITI आयोग गाइडलाइंस)।
2. मुख्य भाग: उपलब्धियां (डेटा टेबल), चुनौतियां (SC केस), VB-G RAM G सुधार।
3. सुधार: SBNMS (सिंगल बजट नॉन-मर्जेबल स्टेटमेंट), क्षमता निर्माण।
4. निष्कर्ष: विकसित भारत के लिए एकीकृत मॉडल।

निबंध: “ग्रामीण भारत का ट्रांसफॉर्मेशन: कन्वर्जेंस की शक्ति” – यूपी/बिहार केस इस्तेमाल।

https://tesariaankh.com/hainan-island-china-free-trade-port-strategic-significance/

सुधार सुझाव और भविष्य दृष्टि

• तकनीकी: डिजिटल प्लेटफॉर्म (PM गति शक्ति ऐप) सभी योजनाओं के लिए।
• संघीय: प्रदर्शन-आधारित फंडिंग (ASPIRATIONAL Districts फोकस)।
• मॉनिटरिंग: तृतीय-पक्ष ऑडिट, RTI।
• VB-G RAM G एकीकरण: 2026 से पूर्ण ट्रांजिशन; 2047 तक 100% ग्रामीण कवरेज लक्ष्य।​

UPSC टिप्स: राज्य डेटा (यूपी: PMGSY लीडर, बिहार: JJM) याद रखें; 2025 VB-G RAM G करेंट लिंक करें। ग्राफ/टेबल ड्रा करें।