Voter List Revision India 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन (Up-to-date) बनाने के लिए देशव्यापी अभियान, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे और सबसे बड़े चरण की शुरुआत कर दी है। आज, 4 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
यह पुनरीक्षण एक ऐसे समय में शुरू हुआ है जब देश चुनावी माहौल में है; बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 नवंबर से शुरू होने वाला है, जहाँ पहले चरण का SIR सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की गई।
SIR क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
SIR एक व्यापक वोटर क्लीनअप एक्सरसाइज है, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की मतदाता सूची पूरी तरह से सटीक (accurate) और समावेशी (inclusive) हो।
ECI का लक्ष्य मृत, स्थानांतरित (relocated), या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं के नामों को हटाना है। इसके साथ ही, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जाते हैं।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR को “लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर” और “शुद्धिकरण अभ्यास” बताया है। यह सूची से “अवैध विदेशी प्रवासियों” के नामों को बाहर करने की ECI की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
दूसरे चरण में शामिल 12 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
यह पुनरीक्षण आज से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) | चुनावी महत्व |
| उत्तर प्रदेश | सबसे बड़ा चुनावी राज्य |
| पश्चिम बंगाल | 2026 में विधानसभा चुनाव |
| तमिलनाडु | 2026 में विधानसभा चुनाव |
| केरल | 2026 में विधानसभा चुनाव |
| पुदुचेरी | 2026 में विधानसभा चुनाव |
| मध्य प्रदेश | – |
| राजस्थान | – |
| छत्तीसगढ़ | – |
| गुजरात | – |
| गोवा | – |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | केंद्र शासित प्रदेश |
| लक्षद्वीप | केंद्र शासित प्रदेश |
इस बड़े चरण में 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Electoral Rolls) जारी की जाएगी और 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। सूची में शामिल तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
असम के लिए अलग नियम क्यों?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि असम इस देशव्यापी SIR में शामिल नहीं है।
असम में नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) के तहत नागरिकता सत्यापन का एक अलग प्रावधान लागू है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। ECI ने घोषणा की है कि असम के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण के आदेश और SIR की तारीख बाद में अलग से घोषित की जाएगी।
लोकतांत्रिक इतिहास का हिस्सा
यह चल रहा SIR आज़ादी के बाद से नौवां ऐसा गहन पुनरीक्षण अभ्यास है। इससे पहले SIR 21 साल पहले 2002-2004 में किया गया था। इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य चुनावी धांधली को रोकना और हर योग्य नागरिक को उसके मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सही दस्तावेज़ प्रदान करना है। इस पुनरीक्षण में भाग लेकर, आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका नाम सही है और आपका वोट मायने रखता है।
इस चरण का लक्ष्य क्या है?
इस गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे और साथ ही सूची से सभी तरह की त्रुटियों, डुप्लिकेट एंट्री तथा मृत/स्थानांतरित मतदाताओं के नाम को हटाया जा सके।
योग्यता पर ध्यान: 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, विशेष रूप से ऐसे नए मतदाताओं के नामों को जोड़ने पर जोर रहेगा, जो आने वाले चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे।
सूची की स्वच्छता: यह एक सामयिक सत्य है कि वोटर लिस्ट में अक्सर पते की गड़बड़ी या एक ही नाम का दो जगह होना जैसी खामियां रह जाती हैं। SIR का यह चरण इन ‘भूतिया’ (Ghost) और डुप्लिकेट एंट्री को हटाकर लिस्ट को स्वच्छ बनाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी।
नागरिक जुड़ाव का महत्व
SIR महज़ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में नागरिक की सक्रिय भागीदारी का आह्वान है।
“आपका एक वोट सिर्फ एक संख्या नहीं है; यह आपके भविष्य, आपके शहर और आपके देश की दिशा तय करने की शक्ति है। यह पुनरीक्षण आपको मौका देता है कि आप अपनी मतदाता जानकारी को सही कराएं और यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम आपकी सही जगह पर है।”
शुरुआती निवेशकों की तरह—जो एक कंपनी के भविष्य पर दांव लगाते हैं—एक जागरूक मतदाता भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपने राजनीतिक भविष्य की नींव मज़बूत करता है।
आपको क्या करना है?
मतदाता सूची में अपना नाम जांचने, सुधारने या जुड़वाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाता है:
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अपनी मौजूदा वोटर ID (EPIC) और नाम को ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर सत्यापित करें। यदि आपके नाम, पते या फोटो में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म भरकर सुधार करवाएं। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें। ECI द्वारा उठाया गया यह कदम देश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक समावेशी (Inclusive) और भरोसेमंद (Reliable) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
